Trump Demands Trial Against Kamala: पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मुश्किल में घिर गई हैं, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पर और कई चर्चित हस्तियों पर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान समर्थन खरीदने की “पूरी तरह अवैध” साजिश रचने का आरोप लगाते हुए तत्काल मुकदमा चलाने की मांग की है। (Trump Demands Trial Against Kamala) ट्रंप के जोरदार और सनसनीखेज दावों के अनुसार, हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी ने बेयॉन्से, ओपरा विन्फ्रे और अल शार्पटन जैसे सितारों को समर्थन के बदले करोड़ों डॉलर का भुगतान किया, जो चुनाव वित्त कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।
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Trump Demands Trial Against Kamala: चुनावी अभियान में धोखाधड़ी के आरोप
“आप समर्थन खरीदने के लिए भुगतान नहीं कर सकते। (Trump Demands Trial Against Kamala) यह पूरी तरह अवैध है,” ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा। उन्होंने दावा किया कि हैरिस के अभियान ने:
- बेयॉन्से को समर्थन के लिए 11 मिलियन डॉलर (लगभग 91 करोड़ रुपये) दिए—“उसने एक भी गाना नहीं गाया और मंच से नाराज़ भीड़ के बीच उतरी!”
- ओपरा को ‘खर्चों’ के नाम पर 3 मिलियन डॉलर
- टीवी एंकर अल शार्पटन को 6 लाख डॉलर
- और कई अन्य लोगों को कुछ किए बिना ही मोटी रकम दी गई।
ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ये भुगतान गलत तरीके से लेखा-जोखा में दर्ज किए गए और यह आपराधिक साजिश है। उन्होंने कहा, “कमला और सभी जिन्होंने यह समर्थन राशि ली, उन्होंने कानून तोड़ा है। उन सभी पर मुकदमा चलना चाहिए!” ट्रंप ने ये आरोप दिसंबर 2024 और मई 2025 में भी लगाए थे, जिन्हें अब फिर दोहराया।
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घूस देने का आरोप
ट्रंप का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने अवैध धन का इस्तेमाल कर A-लिस्ट सेलिब्रिटीज को रिश्वत देकर कमला हैरिस की 2024 की राष्ट्रपति दौड़ को मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि:
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- बेयॉन्से को केवल एक रैली में कुछ मिनट की उपस्थिति के लिए 11 मिलियन डॉलर दिए गए, जिसमें उन्होंने गाना भी नहीं गाया और उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा।
- ओपरा विन्फ्रे को एक टाउन हॉल कार्यक्रम के लिए 3 मिलियन डॉलर की ‘खर्च’ राशि दी गई।
- और अक्टूबर 2024 में हैरिस के इंटरव्यू से पहले अल शार्पटन की संस्था को 6 लाख डॉलर दिए गए।
ट्रंप का कहना है कि ये सब फेडरल इलेक्शन कमीशन (FEC) के नियमों से बचने के लिए ‘प्रोडक्शन कॉस्ट’ के रूप में छिपाकर दिखाया गया।
तेज़ खंडन
हालांकि, कमला हैरिस का अभियान और जिन हस्तियों पर आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने इन दावों को कड़ा खंडन किया है। (Trump Demands Trial Against Kamala) FEC के रिकॉर्ड बताते हैं कि हैरिस के अभियान ने 25 अक्टूबर 2024 को ह्यूस्टन में आयोजित रैली के लिए बेयॉन्से की कंपनी Parkwood Entertainment को केवल 1.65 लाख डॉलर दिए थे, न कि 11 मिलियन।
बेयॉन्से की मां टीना नोल्स ने सोशल मीडिया पर लिखा,
“वास्तव में बेयॉन्से को एक पैसा भी नहीं मिला। उसने खुद की और अपनी टीम की उड़ानों और मेकअप वगैरह का खर्च खुद उठाया।”
ओपरा विन्फ्रे ने भी जवाब में कहा,
“मैंने उपस्थिति के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। केवल प्रोडक्शन टीम को भुगतान किया गया जो सेट डिजाइन, लाइटिंग आदि का काम कर रही थी।”
ओपरा की कंपनी Harpo Productions को टाउन हॉल कार्यक्रम के लिए 1 मिलियन डॉलर मिले थे।
अल शार्पटन की संस्था को 5 लाख डॉलर का भुगतान किया गया, लेकिन MSNBC, जहां शार्पटन शो करते हैं, ने कहा कि उन्हें दान की जानकारी नहीं थी और उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
कई कानूनी विशेषज्ञों ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। (Trump Demands Trial Against Kamala) उनके अनुसार, जब तक भुगतान की जानकारी सही दर्ज की गई हो, FEC का कोई नियम नहीं है जो ऐसे प्रोडक्शन खर्चों पर रोक लगाता हो।
हैरिस अभियान की प्रवक्ता एड्रियेन एलरोड ने नवंबर 2024 में कहा था:
“हमने किसी कलाकार या परफॉर्मर को कभी भी फीस के रूप में भुगतान नहीं किया है। (Trump Demands Trial Against Kamala) केवल कार्यक्रम से जुड़े खर्चों के लिए भुगतान किया गया था।”
PolitiFact और FactCheck.org जैसी फैक्ट-चेक वेबसाइटों ने ट्रंप के दावों को झूठा और अतिरंजित बताया है। बेयॉन्से की पब्लिसिस्ट ने इन आरोपों को “बिलकुल हास्यास्पद” कहा।
अब तक (27 जुलाई 2025) FEC द्वारा कोई आधिकारिक जांच शुरू नहीं की गई है।
राजनीति में स्टार पॉवर और पारदर्शिता पर बहस
ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट्स ने चुनावी पारदर्शिता और सेलिब्रिटी प्रभाव को लेकर नई बहस छेड़ दी है। (Trump Demands Trial Against Kamala) यह देखना बाकी है कि क्या उनके आरोप कानूनी कार्यवाही में बदलते हैं या केवल कमला हैरिस के खिलाफ उनके राजनीतिक संघर्ष का एक और अध्याय बनकर रह जाते हैं।
फिलहाल ट्रंप के आक्रामक तेवरों ने फिर से उनके विरोधियों को जनता की निगाहों में ला दिया है, भले ही उनके अपने प्रशासन की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठ रहे हों।
