s jaishankar: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उसे “वैश्विक आतंकवाद का केंद्र” करार दिया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए जयशंकर ने भारत के आतंकवाद के खिलाफ अधिकार की बात की और अप्रैल में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया को उजागर किया।
जयशंकर ने कहा, “भारत ने स्वतंत्रता के बाद से इस चुनौती का सामना किया है, जब से हमारे पड़ोसी देश के रूप में एक ऐसा देश मौजूद है, जो दशकों से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। (s jaishankar) प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमले इसी एक देश से जुड़े हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में इसके नागरिकों का नाम भरपूर है। इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या इसका ताजातरीन उदाहरण है। भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा करने का अधिकार एक्सरसाइज किया और इसके आयोजकों और अपराधियों को न्याय दिलवाया।”
अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि “डी-रिस्किंग” अब देशों के लिए “बढ़ती हुई मजबूरी” बन गई है, जो “टैरिफ उतार-चढ़ाव और अनिश्चित बाज़ार पहुंच” की वजह से हो रही है।
जयशंकर ने कहा, “जब व्यापार की बात आई, तो गैर-बाजार प्रथाओं ने नियमों और व्यवस्थाओं को खराब किया। इसके परिणामस्वरूप दुनिया को दबाव और शोषण का सामना करना पड़ा। (s jaishankar) इसके अलावा, अब हम टैरिफ के उतार-चढ़ाव और अनिश्चित बाज़ार पहुंच को देख रहे हैं। डी-रिस्किंग एक बढ़ती हुई मजबूरी है, चाहे यह आपूर्ति के सीमित स्रोतों की वजह से हो या किसी खास बाज़ार पर अत्यधिक निर्भरता के कारण।”
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यह टिप्पणी उस दिन आई जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन के बीच ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने 10 सदस्यीय ग्लोबल साउथ देशों से “बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली” की रक्षा करने का आग्रह किया था।
जयशंकर ने शुक्रवार को कहा था, “जैसे-जैसे संरक्षणवाद बढ़ रहा है, टैरिफ की अस्थिरता और गैर-टैरिफ बाधाएं व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर रही हैं, ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए।”
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के सदस्य देशों को धमकी दी थी कि वे इसके सदस्य होने के कारण अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे, और अलग-अलग कारणों से भारत और ब्राजील पर 50 प्रतिशत का कुल टैरिफ और दक्षिण अफ्रीका से अधिकांश आयातों पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगा चुके हैं।
बैठक के बाद एक 16 पृष्ठों का संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले कदमों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई, जैसे कि टैरिफ का अनुचित वृद्धि और गैर-टैरिफ उपायों का लागू होना।
बयान में कहा गया, “उन्होंने एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों के बढ़ने पर गंभीर चिंता जताई, जो व्यापार को विकृत करते हैं और डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप नहीं हैं। (s jaishankar) उन्होंने ऐसे उपायों के खिलाफ चेतावनी दी है जो वैश्विक व्यापार को खंडित करने और ग्लोबल साउथ को हाशिए पर डालने का जोखिम पैदा करते हैं।”
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भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत के टैरिफ में से 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क रूस से तेल खरीदने के कारण लगाए गए हैं। द्विपक्षीय व्यापार समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है।
एस. जयशंकर ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत उनके देश के लिए “महत्वपूर्ण” है और व्यापार में हो रही बातचीत का स्वागत किया।
जयशंकर ने X पर लिखा, “हमारी बातचीत में वर्तमान चिंताओं पर द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। (s jaishankar) हम सहमत हुए कि प्राथमिक क्षेत्रों पर प्रगति के लिए निरंतर संवाद महत्वपूर्ण है।” वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमेसन ग्रीर ने भी बैठक की और संवाद जारी रखने पर सहमति जताई।
