India US Relations: भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की। यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए H-1B वीजा पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुई, जिससे भारत के आईटी क्षेत्र में चिंता फैल गई थी। (India US Relations) संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से गर्मजोशी से मुलाकात की। हालांकि दोनों देशों के बीच आर्थिक मतभेद बढ़ रहे हैं, लेकिन वे अपने रिश्तों में निरंतरता बनाए रखना चाहते थे।
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India US Relations: रक्षा, व्यापार और क्वाड सहयोग में मजबूत कदम की उम्मीद
रुबियो ने भारत-अमेरिका साझेदारी को “महत्वपूर्ण” बताया और दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, दवाइयों और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के लिए एक अहम साथी है और दोनों देशों को इंडो-पैसिफिक और क्वाड साझेदारी में एक साथ काम करने पर जोर दिया। (India US Relations) जयशंकर ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए ‘X’ पर लिखा, “हमारी बातचीत में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने प्राथमिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखने की अहमियत पर सहमति जताई। हम आपस में जुड़े रहेंगे।
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वीजा शुल्क बढ़ने से भारतीय आईटी सेक्टर में चिंता
ट्रंप द्वारा वीजा शुल्क बढ़ाने की अचानक घोषणा का भारतीय बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, और पिछले साल भारत ने कुल वीजा का 71 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया था, जबकि चीन को इससे भी कम, केवल 12 प्रतिशत वीजा मिले थे। विश्लेषकों का कहना है कि वीजा शुल्क में अचानक बढ़ोतरी भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ा सकती है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब पहले ही दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद चल रहा था। जुलाई में, ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। हालांकि, सितंबर में दोनों देशों ने व्यापार समझौते को लेकर फिर से बातचीत शुरू की थी।
