Indonesia Vice President Resign: इंडोनेशिया में बड़ा सियासी उलटफेर! उपराष्ट्रपति गिब्रान ने दिया इस्तीफा, डिप्लोमा विवाद से मचा बवाल

Indonesia Vice President Resign: इंडोनेशिया की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। उपराष्ट्रपति गिब्रान रकाबुमिंग राका (Gibran Rakabuming Raka) ने राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो (Prabowo Subianto) को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह जानकारी एक समाचार एजेंसी ने गिब्रान के राजनीतिक सलाहकार बुडी एरी सेतियादी के हवाले से दी। हालांकि, उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है या नहीं। वहीं, सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने गिब्रान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

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गिब्रान का यह कदम उनकी शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सामने आया है। इंडोनेशिया के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला दिया था कि 2024 के चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया उनका हाई स्कूल डिप्लोमा (High School Diploma) अमान्य था। इस फैसले के बाद उनकी उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता पर सवाल उठने लगे और संसद में उनके खिलाफ महाभियोग (Impeachment) की मांग भी तेज हो गई।

Indonesia Vice President Resign: हाई स्कूल डिप्लोमा पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

गिब्रान लंबे समय से इस विवाद का सामना कर रहे थे कि क्या उनकी हाई स्कूल की शैक्षणिक योग्यता उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जरूरी कानूनी शर्तों को पूरा करती है। उन्होंने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की थी। इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए इंडोनेशिया में जारी समकक्ष प्रमाण पत्र (Equivalent Certificate) का इस्तेमाल किया था।

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इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का हाई स्कूल या उसके समकक्ष शिक्षा पूरी करना जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि गिब्रान ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा, “ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि श्री गिब्रान के पास कोई विदेशी योग्यता या प्रमाण पत्र थे, जो हाई स्कूल डिप्लोमा या इसी तरह की योग्यता के समकक्ष मान्यता का आधार बन सकते थे।”

वहीं, गिब्रान पहले यह दलील दे चुके थे कि विश्वविद्यालय (University) में पढ़ाई करना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली थी।

100 से ज्यादा सांसदों ने की महाभियोग की मांग

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंडोनेशिया की राजनीति में विवाद और गहरा गया। 100 से अधिक सांसदों ने प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में गिब्रान के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए याचिका पेश की। इसके बाद 120 सांसदों ने भी गिब्रान के मामले में अपनी संसदीय शक्ति का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा। इससे उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता खुल सकता था। राजनीतिक समाचार विश्लेषण

संसद के उपसभापति सान मुस्तोपा ने कहा कि यह प्रस्ताव 12 नवंबर को होने वाले पूर्ण सत्र (Plenary Session) में पेश किया जाएगा। इस घटनाक्रम ने राष्ट्रपति प्रबावो की सरकार और उपराष्ट्रपति गिब्रान के राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राष्ट्रपति को पहले ही बता दिया था इस्तीफे का इरादा

इंडोनेशिया के राज्य सचिव प्रसेत्यो हादी ने बताया कि गिब्रान ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की वैधता साबित करने के लिए अवसर देने की मांग भी की थी।

प्रसेत्यो हादी के मुताबिक, गिब्रान ने इसी सप्ताह की शुरुआत में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ करीब ढाई घंटे तक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने राष्ट्रपति को अपने इस्तीफे के इरादे के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

हालांकि, एएफपी की शुरुआती रिपोर्ट में इस्तीफा स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि राष्ट्रपति प्रबावो ने इसे मंजूरी दे दी है।

36 साल की उम्र में बने थे सबसे युवा उपराष्ट्रपति

गिब्रान रकाबुमिंग राका 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ एक ही चुनावी टिकट पर मैदान में उतरे थे। चुनाव जीतने के बाद वह इंडोनेशिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति बने। उस समय उनकी उम्र महज 36 साल थी। वोटर गाइड देखें

हालांकि, उनकी उम्मीदवारी भी विवादों से घिरी रही थी। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 40 साल निर्धारित थी। लेकिन संवैधानिक न्यायालय (Constitutional Court) के एक विवादास्पद फैसले के बाद गिब्रान को इस शर्त से छूट मिल गई और वह चुनाव लड़ने के योग्य हो गए।

अब हाई स्कूल डिप्लोमा की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सांसदों की महाभियोग की मांग के बीच गिब्रान का इस्तीफा इंडोनेशिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।