India-Pakistan War: 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। भारत द्वारा लिए गए फैसलों के जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की आपात बैठक बुलाई। (India-Pakistan War) इस बैठक में हमले के बाद बने हालात और भारत की कार्रवाई पर मंथन किया गया। बैठक के बाद पाकिस्तान ने कई तीखे बयान और निर्णय जारी किए हैं।
India-Pakistan War: सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का विरोध
बैठक के बाद पाकिस्तान की NSC ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान का कहना है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है और भारत इसे एकतरफा तौर पर निलंबित नहीं कर सकता। (India-Pakistan War) पाकिस्तान ने इसे अपनी 240 मिलियन आबादी की जीवनरेखा बताते हुए किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया है।
पाकिस्तान ने यह भी चेतावनी दी कि यदि भारत सिंधु नदी पर बने पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकेगा या दिशा मोड़ेगा, तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसका जवाब पूरे राष्ट्रीय बल के साथ दिया जाएगा।
भारत पर लगाये गंभीर आरोप
पाकिस्तान ने भारत पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसमें कहा गया कि भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रहा है, और पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद फैलाने में शामिल है। (India-Pakistan War) साथ ही भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन और अवैध कब्जा करने का भी आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वह भारत के साथ किए गए शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
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पाकिस्तान ने लिये कौन से फैसले
- वाघा बॉर्डर बंद: पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। भारत से पाकिस्तान आने-जाने वालों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिन भारतीय नागरिकों के पास वैध वीज़ा है, उन्हें 30 अप्रैल तक वापस लौटने को कहा गया है।
- SAARC वीज़ा रद्द: पाकिस्तान ने SAARC वीज़ा योजना के तहत भारतीय नागरिकों को जारी किए गए सभी वीज़ा रद्द कर दिए हैं। केवल सिख तीर्थयात्रियों को इससे छूट दी गई है। अन्य सभी भारतीयों को 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया है।
- भारतीय सैन्य सलाहकारों को निष्कासित किया: इस्लामाबाद में भारतीय थल, वायु और नौसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उन्हें 30 अप्रैल 2025 से पहले देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
- भारतीय उच्चायोग में स्टाफ कटौती: पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ की संख्या को 30 कर्मचारियों तक सीमित कर दिया गया है।
- एयरस्पेस बंद: पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना एयरस्पेस तत्काल बंद करने का निर्णय लिया है।
- व्यापार पर रोक: भारत के साथ किसी भी तरह का व्यापार, चाहे वह किसी तीसरे देश के माध्यम से ही क्यों न हो, तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
