US Bangladesh Tariff Trade Deal: वैश्विक व्यापार की शतरंज पर एक और अहम चाल चल दी गई है। भारत के बाद अब अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ भी बड़ी डील कर ली है। लंबे समय से जिस टैरिफ दबाव की वजह से बांग्लादेशी निर्यातक परेशान थे, उस पर अब अमेरिका ने नरमी दिखाई है। खबर है कि अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए टैरिफ को घटाने के साथ-साथ कुछ कपड़ा उत्पादों पर शुल्क पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। (US Bangladesh Tariff Trade Deal) यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेकर अमेरिका के साथ “सीक्रेट डील” की चर्चाएं तेज थीं।
US Bangladesh Tariff Trade Deal: टैरिफ में कटौती, समझौते की मुहर
अमेरिका ने बांग्लादेश पर लगाए गए 20 फीसदी टैरिफ को घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही उन कपड़ों पर जवाबी शुल्क शून्य कर दिया गया है, जिनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल अमेरिका से आयात किया जाता है। (US Bangladesh Tariff Trade Deal) सोमवार को दोनों देशों के बीच यह अहम द्विपक्षीय समझौता हुआ। औपचारिक अधिसूचना जारी होते ही यह डील लागू हो जाएगी, जिससे बांग्लादेशी निर्यातकों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद है।
कौन-कौन रहा समझौते का गवाह
इस समझौते पर बांग्लादेश की ओर से कॉमर्स एडवाइजर शेख बशीरुद्दीन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान ने हस्ताक्षर किए। (US Bangladesh Tariff Trade Deal) वहीं अमेरिकी पक्ष की तरफ से राजदूत जेमीसन ग्रीर मौजूद रहे। ग्रीर ने मोहम्मद यूनुस और उनकी वार्ताकार टीम की खुलकर तारीफ की और कहा कि यह समझौता अमेरिकी व्यापार नीति में बांग्लादेश की स्थिति को और मजबूत करेगा। इससे दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा आने की बात भी कही जा रही है।
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गारमेंट उद्योग को मिली सबसे बड़ी राहत
बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला गारमेंट सेक्टर इस डील का सबसे बड़ा लाभार्थी है। देश की कुल निर्यात आय का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा इसी सेक्टर से आता है। लगभग 40 लाख लोग इस उद्योग से जुड़े हैं, जिनमें बड़ी संख्या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि कम टैरिफ के चलते बांग्लादेशी कंपनियां अमेरिकी बाजार में टिके रहने में कामयाब होंगी और नौकरियां भी सुरक्षित रहेंगी।
टैरिफ का पुराना इतिहास
बीते साल अप्रैल में अमेरिका ने बांग्लादेश पर 37 फीसदी जवाबी टैरिफ लगाया था, जिससे व्यापार को बड़ा झटका लगा था। बाद में अगस्त में इसे घटाकर 20 प्रतिशत किया गया। अब ताजा समझौते के बाद यह 19 फीसदी पर आ गया है। माना जा रहा है कि यह कटौती छोटी जरूर है, लेकिन इसके संकेत बड़े और दूरगामी हैं।
