US Greenland Control: डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड नाटो के दायरे में आता है, क्योंकि डेनमार्क नाटो का सदस्य देश है। हाल के दिनों में अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को बलपूर्वक हासिल करने की बात सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय कानून और नाटो की भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुद्दे पर नाटो की चुप्पी ने कई यूरोपीय देशों को चिंतित कर दिया है, जिन्हें डर है कि कहीं गठबंधन डेनमार्क के अधिकारों की रक्षा करने में विफल न हो जाए।
US Greenland Control: नाटो का अनुच्छेद 5 और ग्रीनलैंड
नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और इसका समझौता सदस्य देशों के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है। अमेरिका ने खुद 1951 के ‘डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड एग्रीमेंट’ में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता को मान्यता दी है। (US Greenland Control) ऐसे में अगर ग्रीनलैंड पर सशस्त्र हमला होता है, तो उसे डेनमार्क पर हमला माना जाएगा और नाटो का अनुच्छेद 5 लागू हो सकता है, जिसके तहत सामूहिक रक्षा पर विचार किया जाता है।
डेनमार्क की चेतावनी
डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर सैन्य हमला करता है, तो यह नाटो के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा होगा। (US Greenland Control) उनके अनुसार, ऐसी स्थिति में डेनमार्क को अनुच्छेद 5 का सहारा लेना पड़ेगा, जिससे नाटो में बड़ा टकराव पैदा हो सकता है।
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अनुच्छेद 5 अपने आप लागू नहीं होता
विशेषज्ञों का कहना है कि नाटो का अनुच्छेद 5 स्वतः लागू नहीं होता। संबंधित देश को पहले औपचारिक रूप से इसे लागू करने की मांग करनी होती है। इतिहास में 1974 के ग्रीस–तुर्की विवाद के दौरान भी इसे लागू नहीं किया गया था। (US Greenland Control) इसी कारण माना जा रहा है कि डेनमार्क पहले कूटनीतिक समाधान की कोशिश करेगा।
अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) किसी भी देश के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता है। ग्रीनलैंड को जबरन हासिल करने की कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जाएगी। (US Greenland Control) ऐसे कदम से संबंधित देश पर अंतरराष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
ग्रीनलैंड के लोगों का अधिकार
2009 के स्वशासन कानून के तहत ग्रीनलैंड के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला हुआ है। (US Greenland Control) बिना उनकी सहमति के किसी भी तरह का क्षेत्रीय बदलाव अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ होगा।
डेनमार्क के सांसद का बयान
डेनमार्क की संसद सदस्य और रक्षा समिति के अध्यक्ष रासमुस यारलोव ने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही दोनों देशों के बीच रक्षा समझौता मौजूद है। (US Greenland Control) उन्होंने उम्मीद जताई कि मामला बातचीत से सुलझेगा और तनाव नहीं बढ़ेगा।
