Bhindi Bazaar Mosque Demolition: मुंबई (Mumbai) के भिंडी बाजार में स्थित 100 साल से ज्यादा पुरानी हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना की जर्जर इमारत को गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 18 और 19 नवंबर को इस इमारत पर तोड़फोड़ की कार्रवाई (Demolition Drive) करने जा रही है।
इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। खास बात यह है कि यह इलाका कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) का गढ़ माना जाता था। इसी इलाके में उसका पुश्तैनी घर और ऑफिस भी स्थित है, जहां 1993 के मुंबई बम धमाकों (1993 Mumbai Bomb Blasts) की साजिश रचे जाने की बात सामने आई थी।
हालांकि, मुसाफिरखाना को गिराने की कार्रवाई को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इस कार्रवाई पर रोक लगा रखी है। उनका आरोप है कि बीएमसी ने उन्हें सिर्फ 24 घंटे का समय दिया है, जिससे उन्हें अदालत जाने का पर्याप्त मौका भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ बीएमसी का कहना है कि इमारत की हालत बेहद खराब है और इससे वहां आने-जाने वाले लोगों की जान को खतरा है।
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Bhindi Bazaar Mosque Demolition: 18 और 19 नवंबर को होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई
भिंडी बाजार के पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना को गिराने की तैयारी की जा रही है। बीएमसी ने इस इमारत को सी-1 श्रेणी (C1 Category Building) की खतरनाक इमारत घोषित किया है।
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बीएमसी की योजना के मुताबिक, 18 और 19 नवंबर को इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन ने नोटिस जारी कर इमारत को पूरी तरह खाली करने को कहा है।
हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई को लेकर कानूनी विवाद पहले से चल रहा है। उनका दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने तोड़फोड़ पर रोक लगाई है। इसके बावजूद बीएमसी ने जल्दबाजी में कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दिया था आदेश
इस इमारत को लेकर कानूनी प्रक्रिया नई नहीं है। पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित यह संपत्ति सीएस नंबर 4315 के अंतर्गत आती है। बीएमसी के नोटिस के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 31 अगस्त 2020 को इस मामले में आदेश पारित किया था।
इसके बाद महानगरपालिका ने इमारत खाली कराने और उसे गिराने की प्रक्रिया शुरू की थी। बीएमसी अधिकारियों के हालिया निरीक्षण में पाया गया कि इमारत लगभग खाली हो चुकी है। केवल ग्राउंड फ्लोर पर बने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बीएमसी का कहना है कि इमारत काफी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में यहां आने वाले लोगों और आसपास से गुजरने वाले राहगीरों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी आधार पर प्रशासन ने इसे गिराने का फैसला किया है।
सड़क चौड़ीकरण में भी बाधा बन रही इमारत
बीएमसी ने इमारत को गिराने के पीछे एक और वजह बताई है। दरअसल, सेकंड कूपर स्ट्रीट पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण (Road Widening Project) के काम में यह इमारत बाधा बन रही है।
महानगरपालिका के मुताबिक, सड़क के प्रस्तावित अलाइनमेंट में इमारत का कुछ हिस्सा आ रहा है। यहां सड़क निर्माण का काम होना है। ऐसे में सड़क चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए इमारत का प्रभावित हिस्सा हटाना जरूरी बताया गया है।
बीएमसी के नोटिस में यह भी कहा गया है कि सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को धार्मिक गतिविधियां जारी रखने के लिए दो विकल्प दिए हैं।
पहले विकल्प के तहत सेक्टर-4 स्थित अन नसर टावर में यूनिट एफ67, एफ68 और एस68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराने की बात कही गई है। वहीं, दूसरे विकल्प में किसी अन्य उपयुक्त जगह पर किराये से प्रार्थना स्थल लेने के लिए आर्थिक मुआवजा देने का प्रस्ताव शामिल है।
कुरान और धार्मिक सामान सम्मानपूर्वक हटाने का निर्देश
बीएमसी ने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वाले लोगों से कुरान शरीफ और दूसरे धार्मिक सामान को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिए कहा है। साथ ही पूरी इमारत खाली करने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय तारीखों पर पुलिस बंदोबस्त के बीच इमारत को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। इसी नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है।
मस्जिद बचाने के लिए रातभर डटे रहे धर्मगुरु और स्थानीय लोग
मुसाफिरखाना को गिराने के नोटिस के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इमारत में स्थित मस्जिद को बचाने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु (Ulema), स्थानीय विधायक अमीन पटेल, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रातभर मस्जिद में डटे रहे।
एडवोकेट इरफान शेख का कहना है कि यह मस्जिद करीब 100 से 150 साल पुरानी है और यहां पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती है। उनका दावा है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने यानी स्टे (Stay Order) और जर्जर हिस्से की मरम्मत करने का आदेश दिया है।
इसके बावजूद बीएमसी के सी वार्ड के अधिकारियों ने दस्तावेज देखने के बाद भी शाम के समय अचानक इमारत को सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत घोषित कर दिया और दीवार पर नोटिस चिपका दिया।
अमीन पटेल ने उठाए बीएमसी की जल्दबाजी पर सवाल
स्थानीय विधायक अमीन पटेल ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को 1945 के दस्तावेज और अदालत का स्टे ऑर्डर सौंपा जा चुका है।
अमीन पटेल ने सवाल किया कि जब सरकारी नियमों के तहत इस तरह की कार्रवाई के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, तो बीएमसी ने सिर्फ 24 घंटे का समय क्यों दिया? उनका आरोप है कि इतनी कम समय सीमा के कारण प्रभावित लोगों को अदालत में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है।
उन्होंने उलेमाओं और एसबीयूटी के बीच बातचीत कर इस विवाद का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी पक्षों को साथ बैठकर ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे विवाद को खत्म किया जा सके।
वारिस पठान ने लगाया बुलडोजर पॉलिटिक्स का आरोप
एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून के शासन से चलेगा, न कि बुलडोजर पॉलिटिक्स (Bulldozer Politics) से। राजनीति समाचार अपडेट
हालांकि, वारिस पठान ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में नहीं लेने की अपील भी की है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
उलेमाओं का ऐलान, किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे मस्जिद
इस विवाद के बीच अलहाज सईद नूरी, मौलाना कश्मीरी और मौलाना खलील-उर-रहमान नूरी समेत कई उलेमाओं ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर मस्जिद को टूटने नहीं देंगे।
एक तरफ बीएमसी इमारत को जर्जर और खतरनाक बताते हुए 18 और 19 नवंबर को तोड़फोड़ की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग और धर्मगुरु अदालत के आदेशों का हवाला देकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
अब इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीएमसी तय तारीखों पर अपनी कार्रवाई करेगी या कानूनी चुनौती के चलते मुसाफिरखाना को गिराने का मामला फिर अदालत पहुंच जाएगा। फिलहाल इलाके में तनाव के बीच प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है।
