Asian Energy Agency: दुनियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच जापान ने एशियाई देशों के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। जापान चाहता है कि एशिया के देश तेल संकट से अकेले-अकेले न लड़ें, बल्कि मिलकर इसका मुकाबला करें। इसके लिए एशियाई ऊर्जा एजेंसी बनाने की तैयारी का प्रस्ताव दिया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की तरह काम कर सकती है।
इस पहल का मकसद तेल की सप्लाई को सुरक्षित रखना, आपात स्थिति में एक-दूसरे की मदद करना और जरूरत पड़ने पर तेल भंडार के इस्तेमाल के लिए नियम तैयार करना है। भारत जैसे उन देशों के लिए भी यह पहल अहम हो सकती है, जो अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदते हैं।
Asian Energy Agency: जापान की प्रधानमंत्री ने रखा एशियाई ऊर्जा एजेंसी का प्रस्ताव
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने मंगलवार को फिलिपीन की राजधानी मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से इतर हुई बैठक में यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए कहा कि एशियाई देशों को तेल की सप्लाई और सुरक्षा के लिए एक साझा व्यवस्था बनानी चाहिए। ताकाइची ने क्षेत्र में तेल सुरक्षा कार्यबल बनाने और एशिया के लिए IEA जैसी संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि जापान इसे IEA के एशियाई संस्करण के तौर पर विकसित करना चाहता है।
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बता दें कि भारत-जापान के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची को छोटी बहन कहकर बुलाया था।
क्या काम करेगी यह नई एजेंसी?
जापान के प्रस्ताव के मुताबिक, नई व्यवस्था का सबसे अहम काम होगा कि संकट के समय एशियाई देशों के बीच तेल की सप्लाई को लेकर बेहतर तालमेल बनाया जा सके। इसके तहत राष्ट्रीय तेल भंडार से आपात स्थिति में तेल जारी करने और जरूरत पड़ने पर उसे साझा करने के लिए नियम तैयार किए जाएंगे। जापान इस काम में इंडोनेशिया स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान आसियान एवं पूर्वी एशिया (ERIA) के साथ मिलकर एशियाई तेल सुरक्षा कार्यबल का नेतृत्व करने में मदद करेगा। यह संगठन ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर शोध करता है।
ईरान युद्ध ने बढ़ाई तेल सप्लाई की चिंता
दरअसल, फरवरी के अंत में शुरू हुए ईरान युद्ध के बाद एशिया के कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इस संघर्ष के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से तेल की सप्लाई पर असर पड़ा। दुनिया के कुल कच्चे तेल का 20 फीसदी से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सप्लाई में रुकावट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड का भाव 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया और कई दिनों तक इसकी कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही।
चीन और भारत ने भी बदली तेल खरीदने की रणनीति
तेल संकट के दौरान चीन ने अमेरिका और यूरोप की परवाह किए बिना रूस और ईरान से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी और अपने भंडार को मजबूत करने पर ध्यान दिया। वहीं, भारत ने भी अपनी तेल सप्लाई को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रखा। देश ने दूसरे विकल्पों की तलाश करते हुए तेल सप्लायर्स की संख्या बढ़ाई और खरीद के स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की। ऐसे में जापान का यह प्रस्ताव भारत समेत एशिया के उन देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिन्हें तेल की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।
भारत के लिए क्यों अहम है यह प्रस्ताव?
भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर देश के आयात बिल पर पड़ता है। जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों और महंगाई पर भी दबाव बढ़ सकता है। जापान की प्रस्तावित एजेंसी अगर तेल भंडार के साझा इस्तेमाल और सप्लाई के बेहतर तालमेल की व्यवस्था तैयार कर पाती है, तो संकट के समय भारत समेत दूसरे एशियाई देशों को राहत मिल सकती है।
हालांकि, जापान का यह प्रस्ताव फिलहाल एक साझा क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने की पहल है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी नहीं बढ़ेंगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य यह जरूर है कि भविष्य में तेल की सप्लाई बाधित होने पर एशियाई देशों को मिलकर संकट से निपटने का रास्ता मिल सके।
