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Italy Protest Law: अब प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ पड़ेगी भारी…नाबालिगों के मां-बाप भरेंगे जुर्माना! इटली में नए नियम

Puja Shrivastava
Last updated: 2026/10/21 at 11:16 पूर्वाह्न
Puja Shrivastava
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7 Min Read
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Italy Protest Law: इटली की सरकार ने मंगलवार को सुरक्षा से जुड़े कई सख्त फैसलों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों के तहत प्रदर्शन के दौरान हिंसक तरीके से शामिल होने को नया अपराध बनाया गया है। इसके साथ ही दंगों में शामिल लोगों के लिए सजा बढ़ाने और तोड़फोड़ या लूटपाट करने वाले नाबालिगों के माता-पिता को आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान किया गया है।

Contents
Italy Protest Law: मेलोनी ने कहा- यह प्रदर्शन नहीं, अपराध हैचेहरा ढका तो बढ़ सकती है सजानाबालिगों के माता-पिता भी होंगे जिम्मेदार14 से 17 साल के युवाओं पर भी कार्रवाईमिलान में तैनात होंगे 500 सैनिकसुरक्षा को लेकर पहले भी सख्त रही है मेलोनी सरकारमहंगाई और डीजल के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने उत्तरी इटली के कई शहरों में हुई हिंसा के बाद ये कदम उठाए हैं। हिंसा से प्रभावित शहरों में आर्थिक राजधानी मिलान (Milan) भी शामिल है। यहां मुख्य रूप से युवाओं के समूहों पर दुकानों के शीशे तोड़ने, दुकानों में लूटपाट करने और पुलिस पर हमला करने के आरोप लगे हैं।

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Italy Protest Law: मेलोनी ने कहा- यह प्रदर्शन नहीं, अपराध है

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) ने सोशल मीडिया के जरिए नए कानून की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और चोरी करना कोई क्रांतिकारी काम नहीं है। मेलोनी ने साफ कहा कि तोड़फोड़ और चोरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपराध है।

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सरकार की ओर से मंजूर किए गए नए प्रावधान तुरंत लागू हो गए हैं। इनके तहत कम से कम पांच लोगों के समूह में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले व्यक्ति को पांच साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही उस पर अधिकतम 20 हजार यूरो तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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चेहरा ढका तो बढ़ सकती है सजा

नए नियमों में प्रदर्शन के दौरान हिंसा की स्थिति में कुछ परिस्थितियों को गंभीर माना गया है। अगर प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति ने अपना चेहरा ढका हुआ है या किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंची है तो सजा और बढ़ सकती है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन और हिंसा को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। सरकार अब सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सख्त रुख अपनाती दिखाई दे रही है।

नाबालिगों के माता-पिता भी होंगे जिम्मेदार

नए फैसले का एक अहम हिस्सा नाबालिगों से जुड़ा है। अगर कोई नाबालिग तोड़फोड़ या लूटपाट में शामिल पाया जाता है तो उसके माता-पिता को भी नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा।

इसके अलावा अधिकारियों को नुकसान की तुरंत भरपाई का आदेश देने का अधिकार भी दिया गया है। इसका मतलब है कि हिंसा या तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई को लेकर कार्रवाई पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से की जा सकेगी।

14 से 17 साल के युवाओं पर भी कार्रवाई

सरकार ने पुलिस के अधिकार भी बढ़ाए हैं। पुलिस अब 14 से 17 साल की उम्र के उन युवाओं को हिरासत में ले सकेगी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन उनके खतरनाक होने के सबूत मौजूद हैं।

इससे पहले इस तरह की कार्रवाई का अधिकार केवल वयस्कों पर लागू होता था। नए प्रावधान के बाद नाबालिगों से जुड़े मामलों में भी पुलिस को अतिरिक्त अधिकार मिल गए हैं।

मिलान में तैनात होंगे 500 सैनिक

इटली की सरकार को शनिवार को होने वाले प्रदर्शनों में एक बार फिर हिंसा की आशंका है। इसी को देखते हुए मिलान में 2026 के अंत तक पुलिस के साथ 500 सैनिकों को तैनात किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय (Italy Defence Ministry) के मुताबिक, सेना महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा करेगी। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों की निगरानी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने में भी मदद की जाएगी। सरकार का मकसद संभावित हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाना है।

सुरक्षा को लेकर पहले भी सख्त रही है मेलोनी सरकार

जॉर्जिया मेलोनी की सरकार (Giorgia Meloni Government) 2022 में सत्ता में आने के बाद से सुरक्षा और अपराध को लेकर कई सख्त कदम उठा चुकी है। हालांकि, सरकार के इन फैसलों की आलोचना भी होती रही है।

आलोचकों का कहना है कि केवल सख्त कानून बनाने से अपराध और हिंसा की मूल वजहों का समाधान नहीं होता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले चार साल में इटली की जेलों में कैदियों की संख्या 17 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है।

महंगाई और डीजल के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन

इटली में सुरक्षा को लेकर जारी तनाव के बीच दक्षिणी हिस्से में महंगाई और डीजल की कीमतों को लेकर ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन भी जारी हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से सड़कें रोके जाने के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है।

इसका असर कारोबार और उत्पादन पर भी पड़ रहा है। कुछ पास्ता कंपनियों को उत्पादन रोकना पड़ा है। वहीं कृषि संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर रास्ते इसी तरह बाधित रहे तो फल और सब्जियां खराब हो सकती हैं।

सरकार ने स्थिति को देखते हुए ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए नई सहायता देने का भरोसा दिया है। ऐसे में एक तरफ मेलोनी सरकार हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ पर सख्ती बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई, ईंधन की कीमत और सप्लाई चेन से जुड़ी परेशानियों को भी संभालने की चुनौती उसके सामने बनी हुई है।

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