Sheikh Hasina Return: बांग्लादेश की राजनीति (Bangladesh Politics) आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां अतीत और भविष्य आमने-सामने नजर आ रहे हैं। एक महीने बाद 16 दिसंबर यानी बांग्लादेश का विजय दिवस (Victory Day) है। 1971 में इसी दिन शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इसी के साथ एक नए देश बांग्लादेश की नींव पड़ी थी। लेकिन 55 साल बाद यही ऐतिहासिक तारीख बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बनती दिखाई दे रही है।
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चर्चा है कि शेख हसीना (Sheikh Hasina) किसी भी कीमत पर 16 दिसंबर को अपने वतन लौटना चाहती हैं। अगर तख्तापलट के दो साल बाद वह अपनी शर्तों पर ढाका पहुंच जाती हैं, तो तारिक रहमान के लिए विजय दिवस की यह तारीख राजनीतिक रूप से मुश्किल साबित हो सकती है। हालांकि, हसीना की वापसी का रास्ता जितना आसान दिखाई देता है, उसके नतीजे उतने ही गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 16 दिसंबर को उनकी वापसी बांग्लादेश में किसी बड़े गृहयुद्ध (Civil War) की शुरुआत बन सकती है?
Sheikh Hasina Return: तारिक रहमान के सामने दोहरी चुनौती
फरवरी में हुए चुनावों में बीएनपी (BNP) नेता तारिक रहमान ने आसानी से सत्ता में वापसी की थी। इसे उस दौर से जोड़कर देखा जा रहा है, जब बीएनपी के चुनाव बहिष्कार के बीच शेख हसीना एकतरफा चुनाव जीत जाया करती थीं। लेकिन सरकार संभालने के बाद तारिक रहमान के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं।
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ईरान युद्ध के चलते बांग्लादेश गंभीर आर्थिक संकट (Economic Crisis) से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली गारमेंट इंडस्ट्री (Garment Industry) पहले से ही वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर नाराज है। ऐसे में शेख हसीना की संभावित वापसी ने सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
तारिक रहमान के सामने एक तरफ अवामी लीग (Awami League) के मंसूबों को नाकाम करने की चुनौती है। पार्टी पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद उसका जमीनी प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हसीना की वापसी के ऐलान से उसके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आने की चर्चा है।
दूसरी तरफ जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) जैसी कट्टरपंथी पार्टियों की चुनौती भी है। अवामी लीग का नाम सामने आते ही ये दल आक्रामक रुख अपना सकते हैं। ऐसे में अगर अवामी लीग के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, तो जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं के साथ टकराव और हिंसा का खतरा बढ़ सकता है।
नया पासपोर्ट मांगकर हसीना ने चला बड़ा दांव?
शेख हसीना ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी एनआईडी (National Identity Card) जारी करने की मांग की है। इस कदम को उनकी सोची-समझी राजनीतिक रणनीति (Political Strategy) के तौर पर देखा जा रहा है।
इसके पीछे दो तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं। पहली यह कि अगर बांग्लादेश में अवामी लीग का प्रदर्शन और पार्टी को मिलने वाला अंदरूनी समर्थन उनके पक्ष में रहता है, तो वह बिना औपचारिक यात्रा दस्तावेजों के भी वतन वापसी का जोखिम उठा सकती हैं।
वहीं, दूसरी संभावना यह है कि अगर 16 दिसंबर तक ढाका का माहौल उनकी वापसी के अनुकूल नहीं रहता या वहां सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है, तो पासपोर्ट नहीं मिलने को वह अपनी यात्रा टालने का आधार बना सकती हैं।
इस तरह हसीना ने अपनी वापसी को लेकर दोनों रास्ते खुले रखे हैं। हालात अनुकूल हुए तो वापसी का दावा और परिस्थितियां विपरीत रहीं तो यात्रा टालने के लिए पासपोर्ट का मुद्दा उनके पास मौजूद रहेगा।
गोपालगंज में हिंसा, क्या बड़े संग्राम की तैयारी?
बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी को लेकर केवल बयानबाजी नहीं हो रही है, बल्कि जमीन पर भी हलचल दिखाई दे रही है। अवामी लीग का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज जिले से सामने आ रही खबरों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।
हाल के दिनों में गोपालगंज में अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों, जैसे छात्र लीग और युवा लीग के कार्यकर्ताओं ने कई हथियारबंद रैलियां निकाली हैं। बीएनपी नेताओं के घरों में तोड़फोड़, ग्रामीण बैंक की शाखाओं में आगजनी और पुलिस की गाड़ियों पर हमले की खबरें भी सामने आई हैं।
हालात को देखते हुए सरकार को कानून-व्यवस्था (Law and Order) संभालने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी हैं। गोपालगंज में हो रही यह हलचल बताती है कि हसीना की वापसी का मुद्दा अब केवल राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। 16 दिसंबर के आसपास हालात और बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है।
अफसरशाही में भी अवामी लीग के समर्थकों की मौजूदगी का शक
शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के दो साल बाद भी बांग्लादेश की नौकरशाही (Bureaucracy) और पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह तारिक रहमान सरकार का नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन के भीतर अवामी लीग के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की मौजूदगी सरकार की चिंता बढ़ा रही है।
हाल ही में चटगांव से सामने आए एक मामले ने प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। चटगांव रेंज रिजर्व फोर्स (RRF) के एसपी मोहम्मद जहांगीर आलम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
जांच और प्राथमिकी (FIR) के मुताबिक, एसपी जहांगीर आलम व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए अवामी लीग के फरार नेताओं के लगातार संपर्क में थे। आरोप है कि उन्होंने 8 नवंबर को एक संदेश भेजा था, जिसमें लिखा था, ‘सर, इंशाअल्लाह, दिसंबर में बांग्लादेश अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा। दिसंबर करो या मरो का जुआ है, लोग मधुमक्खियों के झुंड की तरह सड़कों पर उतरेंगे।’
इस मामले के सामने आने के बाद फॉरेंसिक जांच (Forensic Investigation) कराई गई और अदालत ने एसपी को चार दिन की रिमांड पर भेज दिया। वहीं, गोपालगंज में स्थिति संभालने में नाकाम रहने और ढिलाई बरतने के आरोप में वहां के डिप्टी कमिश्नर (DC), एसपी और तीन थानों के ओसी (OCs) का रातों-रात तबादला कर दिया गया।
इन घटनाओं ने प्रशासन के भीतर संभावित गुटबाजी को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार के सामने अब केवल राजनीतिक विरोधियों से निपटने की चुनौती नहीं है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भरोसा बनाए रखना भी अहम हो गया है।
हसीना की वापसी से क्यों घबरा रही है ढाका सरकार?
कागजों पर ढाका सरकार लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग करती रही है। उन्हें मौत की सजा भी सुनाई जा चुकी है। लेकिन बांग्लादेशी मीडिया के विश्लेषकों का मानना है कि हसीना की वास्तविक वापसी तारिक रहमान सरकार के लिए बेहद मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है।
अगर शेख हसीना ढाका पहुंचती हैं, तो बीएनपी समर्थक और जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ता उनकी फांसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर सकते हैं। इसकी वजह यह भी है कि अतीत में अवामी लीग की सरकार ने जमात और बीएनपी के नेताओं को फांसी दी थी। ऐसे में हसीना की वापसी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी को फिर से हवा दे सकती है।
लेकिन दूसरी तरफ शेख मुजीबुर्रहमान की बेटी को फांसी देना भी आसान नहीं होगा। ऐसा कदम देश में बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय और भारत की तरफ से भी सरकार पर भारी दबाव बनने की आशंका है।
अब सरकार के सामने मुश्किल यह होगी कि अगर अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते हसीना को फांसी नहीं दी जाती, तो छात्र संगठन और बीएनपी के कट्टरपंथी समर्थक सरकार के खिलाफ शाहबाग आंदोलन (Shahbagh Movement) जैसा बड़ा प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं।
यही वजह बताई जा रही है कि ढाका प्रशासन अंदरूनी तौर पर शेख हसीना को दिल्ली में ही बने रहने देना चाहता है। उनकी वापसी सरकार के लिए ऐसा राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है, जिससे निपटना आसान नहीं होगा।
क्या बांग्लादेश गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है?
शेख हसीना की दिसंबर में वतन वापसी की घोषणा को सामान्य राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा है। इसे अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में जोश भरने और खुद को फिर से बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में लाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।
अगर 16 दिसंबर को हसीना ढाका पहुंचती हैं, तो बीएनपी-जमात गठबंधन और अवामी लीग के कार्यकर्ता आमने-सामने आ सकते हैं। गोपालगंज में हुई हिंसा, पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी और प्रशासनिक स्तर पर हुए तबादले पहले ही देश के नाजुक हालात की ओर इशारा कर रहे हैं।
16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने बाहरी दुश्मन के सामने जीत हासिल कर अपनी आजादी का जश्न मनाया था। लेकिन 55 साल बाद 16 दिसंबर 2026 को देश के सामने चुनौती अपने ही अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष से निपटने की हो सकती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नया मोड़ लाएगी या यह तारीख तारिक रहमान सरकार के लिए सत्ता बचाने की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। फिलहाल, 16 दिसंबर को लेकर बांग्लादेश की सियासत में अनिश्चितता और तनाव दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।
