Sonakshi Sinha Morphed Photos Case: सोनाक्षी सिन्हा केस में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने किया रिहा

Sonakshi Sinha Morphed Photos Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर गिरफ्तार किए गए शख्स को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया पर एक शख्स ने उनकी मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गईं) तस्वीरें शेयर की हैं। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया लेकिन अब मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर सवाल उठाए।

Sonakshi Sinha Morphed Photos Case: क्या था पूरा मामला?

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रिपोर्ट के मुताबिक, सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। एक्ट्रेस का आरोप था कि दिल्ली के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ्ड यानी छेड़छाड़ की गई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को कथित तौर पर अश्लील रूप दिया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और शनिवार, 14 नवंबर को आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे मुंबई लेकर आई और बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया।

स्थानीय कोर्ट में पेश किए बिना मुंबई लाई पुलिस

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खबरों के मुताबिक, आरोपी को 14 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उसे मुंबई लाने से पहले दिल्ली की नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान बांद्रा पुलिस ने आरोपी की तीन दिन की कस्टडी मांगी। पुलिस का कहना था कि जांच में यह पता लगाना जरूरी है कि एक्ट्रेस की कथित अश्लील तस्वीरें किस माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से तैयार की गई थीं।

गिरफ्तारी को क्यों माना गया गैरकानूनी?

आरोपी की तरफ से पेश वकीलों ने पुलिस की कस्टडी मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी को जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे गिरफ्तारी की वजह बताई गई। वकीलों ने यह भी कहा कि आरोपी को दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए बिना मुंबई ले आया गया। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को दिल्ली से सीधे मुंबई की अदालत में ले आई, जबकि उसे पहले दिल्ली की नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई संतोषजनक कारण नहीं दिखा, जिससे यह स्पष्ट हो कि इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?

कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े नियमों पर टिप्पणी करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(b) का जिक्र किया। कोर्ट के मुताबिक, जिन अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है, उनमें पुलिस को गिरफ्तारी की जरूरत और उसके कारणों को दर्ज करने सहित जरूरी कानूनी नियमों का पालन करना होता है।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि जांच अधिकारी ने इन नियमों का संतोषजनक तरीके से पालन किया। सिर्फ आगे की जांच की जरूरत बताकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना सही नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी नियमों का पालन न हुआ हो। इन्हीं खामियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया।