India Maldives: चीन की जी हुजूरी करने वाले मुइज्जू ने अब खत्म किया भारत के साथ ये समझौता

India Maldives: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने घोषणा की है कि उनका देश हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत के साथ हुए समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव अब स्वयं हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं और मशीन हासिल करने की योजना बना रहा है।

मुइज्जू ने यह भी घोषणा की कि उनका देश मालदीव के जल क्षेत्र के लिए चौबीस घंटे काम करने वाली निगरानी प्रणाली इसी महीने स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। (India Maldives) उन्होंने कहा कि यह प्रणाली मालदीव को अपने विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद करेगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मालदीव और भारत के बीच संबंधों में तनाव बढ़ रहा है। पिछले साल, मालदीव ने भारत को एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद, भारत ने मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में कटौती कर दी थी।

मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीनीकरण नहीं करने का फैसला “राष्ट्रीय हित” में लिया गया है। (India Maldives) उन्होंने कहा कि मालदीव अब अपनी समुद्री सुरक्षा और संप्रभुता को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करने में सक्षम है।

हालांकि, भारत ने मालदीव के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और वह इस फैसले पर मालदीव सरकार से बातचीत करेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि मालदीव का यह फैसला भारत-मालदीव संबंधों के लिए एक बड़ा झटका है। (India Maldives) यह चीन के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत है, जो मालदीव में भारी निवेश कर रहा है।

India Maldives: मालदीव की पिछली सरकार ने किया था समझौता

एक समाचार पोर्टल एडिशन.एमवी ने मंगलवार को मुइज्जू के हवाले से कहा, ‘‘इससे मालदीव पानी के भीतर सर्वेक्षण स्वयं कर सकेगा. इसके बाद हम अपने पानी के अंदर की विशेषताओं के बारे में सभी जानकारियां हासिल करेंगे और चार्ट तैयार करेंगे. मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने मालदीव के पानी के नीचे की विशेषताओं का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

मोहम्मद मुइज्जू ने कहा, ‘‘हमने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार के साथ किए गए समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया है. (India Maldives) पानी के नीचे के ये सभी विवरण हमारी संपत्ति, हमारी विरासत हैं.’ ’उन्होंने दावा किया कि मालदीव को पहले ऐसे सभी मानचित्र और सर्वेक्षण डेटा भारत से खरीदने की जरूरत थी.

इस योजना मुइज्जू ने पहली बार की टिप्पणी

यह पहली बार है कि मुइज्जू ने अपनी सरकार की हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण योजनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है. उनकी सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वह पिछली सरकारों द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा कर रही है. भारत के हाइड्रोग्राफी आफिस’के सहयोग से किया गया सबसे हालिया हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जनवरी 2021 में शुरू किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की यात्रा के दौरान 2019 में इसके लिए समझौता हुआ था. एडिशन.एमवी की खबर के अनुसार, पूर्व राष्ट्रपति ने मालदीव में इस हाइड्रोग्राफी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने और रक्षा मंत्रालय को सुविधा प्रदान करने के लिए संसद की मंजूरी प्राप्त की थी.